TikTok ban law ,,,DOJ ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप की टिकटोक बैन को टालने की याचिका को खारिज करने की अपील की,हाल ही में, अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने सुप्रीम कोर्ट से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की याचिका को खारिज करने की अपील की है। ट्रंप ने टिकटोक पर लगे संभावित बैन को स्थगित करने का अनुरोध किया था। DOJ ने अपनी याचिका में यह कहा कि टिकटोक और उसके चीनी मालिकों के लिए यह समय और सुविधाएं अब समाप्त हो चुकी हैं, और सुरक्षा कारणों से इसे टाला नहीं जा सकता।
टिकटोक पर बैन का मामला:
टिकटोक एक बेहद लोकप्रिय वीडियो-शेयरिंग ऐप है जो दुनिया भर में करोड़ों उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके चीनी मालिकों, ByteDance, पर आरोप लगे हैं कि यह ऐप अमेरिकी उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत डेटा एकत्रित कर सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसी आधार पर, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 2020 में टिकटोक पर बैन लगाने की कोशिश की थी।
इसके बाद, ट्रंप प्रशासन ने जुलाई 2020 में आदेश दिया था कि टिकटोक को अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर उसे अमेरिकी कंपनी को बेचना पड़ेगा। इस विवाद के चलते टिकटोक ने कानूनी रास्ता अपनाया और मामला अदालतों में पहुंच गया।
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DOJ की सुप्रीम कोर्ट में अपील:
अब, अमेरिकी न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया है कि वह ट्रंप की याचिका को खारिज कर दे, जिसमें उन्होंने टिकटोक बैन को टालने की मांग की थी। DOJ का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और इसे स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। DOJ ने यह भी कहा कि यदि टिकटोक और ByteDance को अमेरिका में काम करने की अनुमति दी जाती है, तो यह देश की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल सकता है।
अदालतों में चल रहा मामला:
इस मुद्दे पर कई अदालती फैसले हो चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने कई बार टिकटोक पर बैन लगाने के आदेश दिए, लेकिन अदालतों ने इन आदेशों को स्थगित कर दिया। विशेष रूप से, 2021 में एक संघीय न्यायाधीश ने टिकटोक के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के आदेश को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद, यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा, और DOJ ने अब यह अपील की है कि इसे जल्द से जल्द हल किया जाए।
टिकटोक का पक्ष:
टिकटोक ने हमेशा अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कंपनी का कहना है कि उसने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के डेटा को चीन से अलग करने के लिए कई कदम उठाए हैं और अमेरिकी सरकार के नियमों का पालन करने के लिए तैयार है। हालांकि, अमेरिकी सरकार का मानना है कि यह पर्याप्त नहीं है और सुरक्षा जोखिम बना हुआ है।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर विवाद:
यह विवाद मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आधारित है। अमेरिकी अधिकारी यह चिंता जताते हैं कि चीनी सरकार के पास टिकटोक और अन्य चीनी कंपनियों के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच हो सकती है। इस डेटा का उपयोग राजनीतिक प्रभाव डालने, चुनावों में हस्तक्षेप करने, या अन्य प्रकार के खुफिया कामों के लिए किया जा सकता है। इसलिए, अमेरिकी सरकार का तर्क है कि टिकटोक पर बैन लगाने का निर्णय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।
बाइडन प्रशासन की भूमिका:
जो बाइडन प्रशासन के तहत, अमेरिका ने टिकटोक और अन्य चीनी ऐप्स पर दबाव बनाए रखने की नीति अपनाई है। हालांकि, बाइडन सरकार ने ट्रंप की तरह टिकटोक पर बैन लगाने का निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त की है और इसकी जांच जारी रखी है। बाइडन प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे टिकटोक के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नीतियों की समीक्षा करें।
क्या अगला कदम होगा?
अब यह सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के अनुरोध को स्वीकार करेगा और टिकटोक पर बैन को स्थगित कर देगा। यदि कोर्ट इस मामले में फैसला करता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। वहीं, अगर कोर्ट DOJ के पक्ष में फैसला देता है, तो टिकटोक को अमेरिकी बाजार से बाहर जाने का रास्ता साफ हो सकता है।
इस बीच, टिकटोक और ByteDance दोनों ही इस फैसले से बचने के लिए कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं। इस मामले के फैसले का अमेरिकी व्यवसायों, इंटरनेट कंपनियों और वैश्विक डिजिटल सेवा प्रदाताओं पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।
